हेच का शरद पवारांचं जनकल्याण ?

Sharad Pawar, Rashtwadi Congress 

परवा मी फेसबुकवरील लवासा संदर्भातली एक पोस्ट शेअर केली आणि अनेक पवार समर्थकांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या. आम्ही पवारांच्या विरोधात लिहिले म्हणजे आम्हाला पवारांच्या विषयी आदर नाही हा शोध या पवार समर्थकांना कसा लागला कुणास ठाऊक ? पण
लागला आहे हे खरं आहे. त्या सर्वांचा हा गैरसमज मी दूर करू इच्छितो. मित्रांनो शरद पवार यांच्याविषयी मला स्वतःला नक्कीच आदर आहे. परंतु पवारांनी फक्त स्वार्थाचे राजकारण केले हि वस्तुस्थिती आहे.

पवारांनी १९६७ साली महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रवेश केला. पुढच्या वर्षी त्या गोष्टीला ५० वर्ष पूर्ण होतील. या पन्नास पैकी मधली केवळ पाच वर्ष महाराष्ट्राची सत्ता विरोधकांच्या हाती होती. आणि तरीही महाराष्ट्रातला साधा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न पवार पुरस्कृत सत्ताधाऱ्यांना सोडवता आला नाही. हे जनकल्याण म्हणायचं का ?

आज इस्त्राईल सारख्या देशात वर्षाला सरासरी केवळ ४३५ मिमी पाऊस पडतो आणि भारतात १०८३ मिमी. एकट्या महाराष्ट्राची सरासरी सुद्धा इस्त्राईलच्या अडीच पट म्हणजे जवळ जवळ १२०० मिमी हून जास्त आहे. आणि तरीही महाराष्ट्रात शेतीला तर नाहीच नाही पण प्यायलासुद्धा पाणी नाही. अत्यंत कमी पाऊस असतानाही प्रगत शेती करणाऱ्या इस्त्राईलचे गोडवे आम्ही गातो. पण महाराष्ट्रात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दोन वर्षापूर्वी सत्तेवर आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरतो. केवळ ४३५ मिमी पाऊस असणाऱ्या इस्त्राईलची शेती प्रगत असू शकते मग आमची का नाही ? याला जबाबदार कोण ?

पवारांनी फक्त बारामतीला पाणीपुरवठा कसा होईल एवढा आणि एवढाच विचार केला. बारामतीची शेती हिरवी राहील एवढीच काळजी घेतली. मोदींनी बारामतीत येऊन बारामतीचे आणि पवारांचे कौतुक केले याचे दाखले देणारयांनो एका व्यासपिठावर आल्यावर असे करावेच लागते. आपणही कोणाकडे पाहुणे म्हणून गेलो आणि काही कारणास्तव जेवण बेचव झाले असेल तर आपण तसे न सांगता त्या जेवणाचे कौतुकच करतो ना. पवारांनी बारामतीला एमआयडीसी नेली , रेल्वे नेली. पण खरंच बारामतीला स्मार्ट म्हणावे असे बारामतीत काय आहे ? एका कोपऱ्यातल्या बारामतीचा पवारांनी विकास केला. त्याचे पवार समर्थकांना कौतुकही फार. पण बारामतीपासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या केंद्रवर्ती दौंडचा उकिरडा का होऊन दिला ? या प्रश्नाचे कोणी पवार समर्थक देईल का ?

अगदी सोपे उत्तर आहे मित्रांनो. पवारांचं राजकारण आणि त्यांची दृष्टी बारामतीच्या पलिकडे कधी गेलीच नाही. असे असूनही पवार मुख्यमंत्री , खासदार झाले, केंद्रात मंत्री झाले, क्रिकेटसुद्धा त्यांनी सोडले नाही. राष्ट्रपती व्हावे अशीही त्यांची इच्छा होती. कारण भारतीय राजकारणातली सगळी पदे आपल्या नावावर असावीत अशी त्यांची सुप्त इच्छा होती. मी जे जे हवं ते ते माझ्या पदरात पाडून घेऊ शकतो हे त्यांना दाखवून द्यायचं होतं.

१९९५ साली महाराष्ट्रात भाजपा - शिवसेना युतीच सरकार आलं. नितीन गडकरींनी टोलची संकल्पना राबवून पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवे उभारला. पण त्यानंतर २००० पासुन गेली पंधरा वर्ष सत्तेत असणाऱ्या पवारांनी टोल या संकल्पनेचे अक्षरशा तीन तेरा वाजवले. रस्त्याचे विकासकही हे आणि यांचे जवळपासचे कार्यकर्ते आणि टोल गोळा करणारेही तेच. रस्ता असो , अथवा कोणताही पूल असो टोल शिवाय प्रवास हि अशक्य बाब झाली. त्यात किती अनागोंदी असावी हे वेळोवेळी उभ्या राहिलेल्या आंदोलनातून दिसून येते. मी साधारणतः पंधरा वर्षापूर्वी कारने पहिल्यांदा बारामतीला गेलो होतो. तेव्हा बारामतीत शिरताना आणि आणि बारामतीतून बाहेर पडताना टोल दयावा लागल्याचे बघुन हा ' कुठला सुलतानी कर ? ' असा प्रश्न पडला.

तिच टोलची भानामती पवारांनी कोल्हापूरकरांवर करण्याचा प्रयत्न केला. आणि कोल्हापूरकरांना वर्षानुवर्ष आंदोलन करावं लागलं. सरकार बदललं म्हणून ठिक अन्यथा टोलच्या फासातून कोल्हापूरकरांची मान काही सुटली नसती.

मी पुण्यात २००० साली ३.५ लाखात साडेपाचशे स्क्वेअर फूटचा फ्लॅट घेतला. तर २००८ साली साडेआठशे स्क्वेअर फूटचा फ्लॅट आठ लाखात घेतला. म्हणजे आठ वर्षात फ्लॅटच्या किंमतीमध्ये काहीच वाढ झाली नव्हती. परंतु २००८ ते २०१६ या आठ वर्षात मी ज्या एरियात फ्लॅट घेतले तिथे आता तेवढयाच म्हणजे साडेपाचशे स्क्वेअर फूटचा फ्लॅट तीस पस्तीस लाख देऊन सुध्दा मिळत नाही. हि चक्रवाढी भाववाढ आली कुठून ? आणि स्वतःचे घर हे स्वप्नं सर्वसामान्याच्या आवाक्याबाहेर गेले कसे ? याला जबाबदार कोण ? सत्तेत असणाऱ्या पवारांनी यावर नियंत्रण का नाही ठेवले ? कारण सरळ आहे ते स्वतःच त्या व्यवसायात उतरले होते.

मार्केट कमिट्या असो अथवा सहकार असो या संकल्पना अस्तित्वात आणल्या गेल्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी. त्यातून शेतकऱ्यांचे कल्याण होणे राहिले दूर. परंतु पवारांची मतांची गणितं अधिक भक्कम झाली. सहकार आणि मार्केट कमिट्या शेतकऱ्यांच्या हातात न रहाता मुठभर व्यापाऱ्यांच्या हातात गेल्या. या मार्केट कमिट्या शेतकऱ्यांच्या हातात असत्या तर सरकारने अडतीमधून शेतकऱ्याला मुक्त करण्याची घोषणा करताच हि मंडळी संपावर गेली नसती.

२०११ ची गोष्ट सालची गोष्ट आहे. दिवाळीत ऐंशी नव्वद रुपयांवर कांदा गेला होता. तेव्हा काँग्रेस - राष्ट्रवादीच सत्तेत होती. दोन महिन्यात कांदा तीन रुपये किलो अशा मातीमोल भावावर आला. तेव्हाही काँग्रेस - राष्ट्रवादीच सत्तेत होती. याला जबाबदार कोण ? त्यासंदर्भात मी ' चवल्या ,पावल्या ' आणि ' तेरीभी चूप , मेरीभी चूप ' हे लेख लिहिले होते. शरद पवार प्रेमींनी ते लेख जरूर पहावेत. त्या उलट यावर्षी २०११ पेक्षा दुप्पट उत्पादन होऊनही सरकारने कांदा सात - आठ रुपयाच्या खाली जाऊ दिला नाही. कांद्याचे भाव ऐंशी नव्वदपर्यंत जाऊ नयेत म्हणून आधीच नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करून ठेवला आहे.

पन्नासहून अधिक वर्ष राजकारण करणाऱ्या पवारांना लवासा उभारता आली. पण शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव देता आला. आणि आज सत्ताधारी पक्षाकडे बोटे दाखवताहेत. मी स्वतःही शेती करतो आणि तमाम शेतकऱ्यांना आणि कॉग्रेस - राष्ट्रवादी आणि पवारांच्या समर्थकांना सांगू इच्छितो कि काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात माझ्या साखर कारखान्याने मला कधीही १९०० रुपये प्रति टन पेक्षा अधिक भाव दिल्याचे आठवत नाही. ( इथं कुणीही पश्चिम महाराष्टारचे उदाहरण देवू नये. ) आज २०१४ - २०१५ च्या हंगामात युतीचे सरकार सत्तेवर होते म्हणून माझ्यासारख्या सामान्य शेतकऱ्याच्या उसाला २१०० रुपये प्रती टन भाव मिळाला. मिळाला म्हणजे युती सरकारनं एफआरपी नुसार भाव द्यायला भाग पाडले. काँग्रेस राष्ट्रवादीचीच मक्तेदारी असणाऱ्या कारखानदारांनी आढेवेढे घेण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण कायद्याचा बडगा दाखवत सरकारने त्यांना नमवले. त्यासाठी कुणाचे गाळपाचे परवाने अडवून धरले. कुणावर जप्ती आणली. कायद्याच्या चौकटीत राहून काय हवं ते केलं. पण शेतकऱ्याच्या उसाला भाव मिळवून दिला. इथेच जर कॉंग्रेस - राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत असते तर खूप ऊस आहे , साखरेला भाव नाही अशी कारण पुढे करत यांनी उसाला १५०० - १६०० पेक्षा अधिक भाव दिला नसता.

माझ्यावर तावातावानं धावून येणाऱ्या एका मित्राला मी पार बेचिराख झालेल्या जपानच्या प्रगतीच उदाहरण दिलं. तर त्यावर त्यांचे म्हणणे असे कि , ' तो देश राजकारण्यांमुळे नाही तर सर्वांच्या कष्टामुळे प्रगत झाला आहे. आपण भारतीय फक्त घरी बसून शिव्या देण आणि नाव ठेवण्यात पटाईत आहोत.' त्या मित्राला मला सांगावेसे वाटते कि असे असेल तर मग राजकारणी कशाला ? मित्रा सामान्य माणसाच्या हातात फक्त कष्ट करणे असते. देशाला नाव लौकिक मिळवून देणे हि जबाबदारी सर्वस्वी सत्ताधार्यांची असते. आज मोदी सरकार ते करते आहे. पण आपण मोदींच्या नावानेसुद्धा बोटे मोडतो आहोत.

महाराष्ट्राची आणि देशाची वाट लागण्याला सर्वस्वी पवार जबाबदार आहेत असे मला मुळीच म्हणायचे नाही. पण देशाला प्रगती पथावर नेण्याची जेवढी ताकद मोदींमध्ये आहे तेवढीच ती पवारांमध्ये होती. पण केवळ स्वतःच्या पायापुरते राजकारण करताना आणि देशाचा केंद्रबिंदू असलेल्या गांधी घराण्याला शह देताना पवारांनी आधी पुरोगामी लोकदल हा पक्ष स्थापन केला. हवं ते पदरात पडलं कि लगेच तो पक्ष कॉंग्रेसमध्ये विलीन केला. पुढे पंतप्रधान पदाची अभिलाषा बाळगुन सोनिया गांधी विदेशी असल्याचा मुद्दा पुढे करत राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली. राष्ट्रपती पदाची अभिलाषा बाळगताना सिताराम केसरी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली आणि पराभव पदरात पडून घेतला.

पवारांनी जनतेचं कल्याण करण्यापेक्षा नेहमी मी हवं तसं राजकारण फिरवू शकतो हे दाखवून देण्याचाच प्रयत्न केला. आपला वारसदार म्हणून पुतण्याला पुढे आणलंच. पण स्वतःची खऱ्या अर्थाने वारस असणाऱ्या सुप्रियाला पुढे आणण्याचा मोहही शरद पवारांना आवरला नाही.आणि तरीही आम्ही शरद पवारांना जनतेचे कैवारी म्हणणार. का ? कशासाठी ?